देश का आम बज़ट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज संसद में पेश किया जा चुका है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राज्यसभा में कल ही देश के बज़ट की एक झलक बजट के आर्थिक सर्वे के दौरान पेश कर चुकी थीं।
आज देश की आम बजट से जुड़े कुछ मुख्य ऐलान भी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किये गए। लोकसभा में आज निर्मला सीतारमन ने बजट से जुड़ी सभी मुख्य बातों का ब्यौरा दिया।
हालांकि भारी मतों से विजयी मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ नयी बातें पहले सामने आयीं। हर बार की तरह बजट का लाल ब्रीफकेस की जगह केंद्रीय वित्त मंत्री बहीखाते के साथ कैमरों में कैद हुईं। जानें वर्तमान सरकार के देश के आम बज़ट से जुड़े बड़े ऐलान-
स्वच्छता को लेकर बड़ा ऐलान- स्वच्छता को प्रमोट करती मोदी सरकार ने इस बार आम बजट में स्वच्छता के मुद्दे को गहनता से लेते हुए, शौचालयों के निर्माण की बात कही।
सरकार देगी डिज़िडल क्षेत्र को बढ़ावा- शहरों व गाँवों के अंतर को पाटने के लिए मौजूदा सरकार ने 2 करोडं लोगों को डिज़िटल रूप से साक्षर बनाया है। आगे भी सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए कार्य करेगी।
किसानों को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम- मोदी सरकार ने अपने आम बजट में किसानों के विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए खेती के कार्यों के लिए प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात कही।
टैक्स में छूट के भी ऐलान– ई वाहनों पर जीएसटी 12% से घटकर अब केवल 5% ही होगा। वहीं ब्याज पर छूट की सीमा अब 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नें बड़ा ऐलान करते हुऐ कहा कि 45 लाख के घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स में कटौती अभी भी जारी रहेगी। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट भी दी जाएगी।
5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 से 5 करोड़ रूपये की आय पर 3% अतिरिक्त टैक्स लगाया है। 10 करोड़ से ज्यादा कमानेवालों को ज्यादा टैक्स देने की बात भी वित्त मंत्री ने रखी।
खाद्य सुरक्षा पर सरकार का बड़ा खर्चः सरकार ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा पर दोगुना खर्च किया है।
मौजूदा सरकार के आम बजट में भॉतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण, हरित भारत, डिजिटल इंडिया, चिकित्सा उपकरणों, मेक इन इंडिया जैसे विषयों पर सरकार का फोकस रहने की बात भी कही।
सरकार की बड़ी घोषणाओं में, 2024 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने, महिलाओं के जनधन खातों में 5 हजार का ऑवरड्राफ्ट देने, इलेक्ट्रोनिक वाहनों को 3 साल में 10 हजार करोड़ मिलने, कार्गो के लिए जलमार्ग के प्रयोग पर ध्यान देने, मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी देने, छोटे उद्यमों को शीघ्र लोन देने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने, विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया की मुख्य बातें रहीं।