अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया वैध
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो अपीलों को खारिज करते हुए अग्निपथ योजना को वैध बताया है। अग्निपथ योजना की वैधता की पुष्टि की और कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है।
अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित में बताया
दरअसल फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए, “क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया था।